(Agricultural Equipment Subsidy) मोदी सरकारने शेतकऱ्यांना कृषी यंत्रांवर 100% अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. लँड लेव्हलर, हॅपी सीडर, झोरो टिलेज सीड ड्रिल मशीन आणि मल्चर इत्यादी आधुनिक कृषी यंत्रांसाठी ही योजना सुरू करण्यात आली होती. त्यामुळे शेती करणे सोपे होईल. उत्पादनात वाढ झाल्याने शेतकऱ्यांचे उत्पन्नही दुप्पट होणार आहे.
कृषि यंत्रासाठी अर्ज करण्यासाठी
येथे click करा
कृषी यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना
(Agricultural Equipment Subsidy) कृषी यांत्रिकीकरणाला चालना देण्यासाठी केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने कृषी यांत्रिकीकरण सबमिशन नावाची योजना सुरू केली आहे. याअंतर्गत नांगरणी, पेरणी, वृक्षारोपण, कापणी आणि कचरा व्यवस्थापनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या यंत्रांची खरेदी करणे सोपे होणार आहे.
(Agricultural Equipment Subsidy) कृषी यंत्रावर 100% अनुदान
सध्याच्या काळात कृषी यंत्रांशिवाय शेतीची कल्पनाही करता येत नाही हे सर्वांनाच माहीत आहे. आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्याने बहुतांश शेतकरी महागडी कृषी यंत्रे खरेदी करू शकत नाहीत. या बाबी लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने लहान आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना भाड्याने आधुनिक कृषी उपकरणे उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने देशात 42 हजार कस्टम हायरिंग केंद्रे सुरू केली आहेत. केंद्र सरकारकडून ईशान्य भागातील शेतकऱ्यांना कस्टम हायरिंग सेंटर्स सुरू करण्यासाठी विशेष सुविधा देण्यात आली आहे. यामध्ये 100% आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 100% सबसिडी असलेल्या योजनेला जास्तीत जास्त 1.25 लाख रुपये मिळतील. याशिवाय ईशान्येकडील शेतकरी गटांनी मशीन बँक बनवण्यासाठी 10 लाख रुपये खर्च केले तर त्यांना 95 टक्के अनुदान मिळेल. या योजनेंतर्गत इतर भागातील सर्वसाधारण प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना 40 टक्के तर अनुसूचित जाती, जमाती, महिला आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना 50 टक्के अनुदान मिळणार आहे.
कृषी उपकरणे सादर करण्याच्या योजनेची विशेष वैशिष्ट्ये
ईशान्य भागातील शेतकऱ्यांसाठी विशेष सुविधा देण्यात आली आहे. ज्यामध्ये मोदी सरकारने कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापन करण्यासाठी 100 टक्के आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु 100% सबसिडी असलेल्या योजनेला जास्तीत जास्त 1.25 लाख रुपये मिळतील.
ईशान्येकडील शेतकरी गटांनी मशीन बँक बनवण्यासाठी 10 लाख रुपयांपर्यंत खर्च केल्यास त्यांना 95 टक्के अनुदान मिळेल. देशात अशा काही योजना आहेत ज्यांवर इतके जास्त अनुदान दिले जाते.
देशातील इतर भागात सर्वसाधारण वर्गातील शेतकऱ्यांना 40 टक्के मदत मिळेल. तर अनुसूचित जाती, जमाती, महिला आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना ५० टक्के दराने अनुदान दिले जाईल.
शेतकऱ्यांना त्यांच्या घरी भाड्याने कृषी यंत्रे उपलब्ध करून देण्यासाठी कस्टम हायरिंग सेंटर्स सुरू करण्यात येत आहेत. यासाठी एखादा शेतकरी वैयक्तिकरित्या प्रकल्प बनवत असेल, तर त्याला सरकारकडून ६० लाख रुपयांपर्यंत प्रकल्पाच्या खर्चाच्या ४० टक्के रक्कम मिळणार आहे.
शेतकरी गटांना 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या प्रकल्पाच्या 80 टक्क्यांपर्यंत आर्थिक सहाय्य मिळेल.