Ancestral Land Record:वडिलोपार्जित जमीन नावावर कशी करावी
Ancestral Land Record
Ancestral Land Record:आपण रोज आपल्या ब्लॉग च्या माध्यमातून शेती संदर्भात माहिती देत
असतो. तर अशीच शेती संदर्भात महत्वाची माहिती वडिलोपार्जित जमीन नावावर
कशी करावी या विषयी माहिती पाहणार आहोत.
वडिलोपार्जित जमीन नावावर कशी करावी
येथे CLICK करा
बर्याच शेतकर्यांची जमीन रक्तातील नात्यातील व्यक्तीच्या नाव वर असते ती जमीन पुढील पिढीला Ancestral Land Record द्यायचे असते परंतु पूर्ण माहिती नसल्यामुळे शेतकऱ्या कडून पैसे घेऊन काम केले जातात तर आपण केलेल्या कामाचे पाहणार आहोत जमीन हस्तांतर करण्यासाठी किती खर्च येतो त्याची काय प्रक्रिया आहे जाणून घेऊया.
आता जमीन Ancestral Land Record नावावर करण्यासाठी फक्त शंभर रुपये लागणार आहे. म्हणजेच कुटुंबातील एका कुटुंबातील एका व्यक्तीच्या नावावरून कुटुंबातील दुसऱ्या व्यक्तीच्या नावावर जमीन हस्तांतरित करताना बाजारभावानुसार मुद्रांक शुल्क वापरावा लागत होता. म्हणजे जर याचा सविस्तर विचार केला तर कुटुंबातील एकाच रक्ताच्या नात्या मध्ये म्हणजेच वडिलांकडून मुलाकडे किंवा मुलीकडे जमिनीच्या हस्तांतर करण्यासाठी मुद्रांक शुल्क भरणे आवश्यक होते तसेच आईकडून मुलाकडे किंवा मुलीकडे सुद्धा मुद्रांक शुल्क भरावे लागत होते.
.
वडिलोपार्जित जमीन नावावर कशी करावी
येथे CLICK करा
तलाठ्यावर आहे सर्वस्वी जबाबदारी
तहसीलदार त्या सर्वांना एक नोटीस काढून सर्वांची सहमती असल्याची खात्री करेल आणि जमीन वाटपाचा आदेशकाढतील. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ही तलाठ्यावर आहे. तहसीलदारांच्या आदेशानंतर नव्यानेकोणत्याही नोटीसा काढण्याची गरज तलाठ्याला नाही. त्यामुळे अधिकाधिक नागरीकांनी जमीन वाटपासाठी अथवा वारसदारम्हणून सात-बारा उतार्‍यावर नाव लावण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 च्या कलम 85 नुसार तहसीलदारांकडे
अर्ज करावेत, असे आवाहन दळवी यांनी केले आहे..या बाबतचे परिपत्रक त्यांनी काढले आहे. त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सर्व जिल्हाधिकारी,प्रांताधिकारी आणि तहसीलदारांवर सोपविली आहे. आजपर्यंत या तरतुदीकडे कोणी गांभीर्याने पहात नव्हते. त्यामुळे जमीन वाटपाचे असे अर्ज वर्षानुवर्षे तहसीलदार पातळीवर प्रलंबित राहत होते.
वडिलोपार्जित जमीन नावावर कशी करावी
येथे CLICK करा
असा आहे कायदा
या प्रक्रियेला वैतागलेल्या नागरिकांकडून दिवाणी न्यायालयात किंवा दुय्यम निबंधकांकडे धाव घ्यावी लागत होती. तेथेही पैसाआणि वेळ खर्च करावा लागत होता. तरी तेथेही असे दावे तातडीने निकाली काढले जात नसल्याचा अनुभव आहे. त्यामुळेजमीन महसूल कायद्यातील कलम 85 ची कठोर अंमलबजावणी करण्याचा आदेश शासनाने दिला आहे.
तलाठी, मंडल अधिकाऱ्यांनी घ्यावी कार्यशाळा
या बाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व तलाठी व मंडळ अधिकारी यांची कार्यशाळा घेऊन अधिकाधिकजनतेपर्यंत ही तरतूद पोहोचविण्याचेही या आदेशात नमूद केले आहे.
