Goat Farming:NLM scheme 2023 शेळी मेंढी पालन करिता शासनाची अनुदान योजना, जाणून घेऊयात काय आहे योजना. लागणारी कागदपत्र, पात्रता, अनुदान, अर्ज कसा करावा सविस्तर.

सन 2021-22 या वर्षापासून केंद्र शासनाने पशुसंवर्धन विभागाद्वारे उद्योजकता व कौशल्य विकासावर आधारीत नविन सुधारीत राष्ट्रीय पशुधन अभियान योजनेस ( Rashtriya pashudhan vikas abhiyan ) मंजूरी दिली आहे.

या योजनेतंर्गत शेळी, मेंढी, कुक्कुट व वराह पालनाकरीता 50 % अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

शेळीपालन अनुदानासाठी

असा करा अर्ज

यामध्ये अनुदानाची अधिकतम मर्यादा शेळी – मेंढी पालनाकरीता 50 लक्ष रूपये, कुक्कुट पालनाकरीता 25 लक्ष रूपये, वराह पालनाकरीता 30 लक्ष रूपये अशी असणार आहे.

Goat Farming:योजनेमध्ये वैयक्तिक व्यक्ती, स्वयंसाह्यता गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी किंवा संस्था, शेतकरी सहकारी संस्था, संयुक्त दायित्व गट आणि कलम ८ अंतर्गत स्थापन झालेल्या कंपन्यांना भांडवली खर्चावर अनुदान देऊन उद्योजकांची निर्मिती करण्यात येणार आहे.

या योजनेमध्ये १०० ते ५०० शेळ्या किंवा मेंढ्यांचा पैदास प्रकल्प स्थापन करण्याकरिता प्रकल्पाच्या भांडवली खर्चावर ५० ℅ अनुदान देण्यात येते. उर्वरित निधी कर्ज स्वरूपात बँक अथवा वित्तीय संस्थेमार्फत किंवा स्वनिधीमधून उपलब्ध करावयाचा आहे.

• शेळी, मेंढीपालन क्षेत्रामध्ये उद्योजक निर्माण करणे.
• शेळी, मेंढीपालन व्यवसायाचे शाश्वत मॉडेल विकसित करणे.
• उद्योजकता आणि गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देऊन तसेच फॉरवर्ड आणि बॅकवर्ड लिंकेजच्या निर्मितीद्वारे असंघटित असलेले शेळी-मेंढीपालन क्षेत्राचे संघटित क्षेत्रामध्ये रूपांतर करणे.
• शेळी, मेंढीपालन व्यवसायाच्या शास्त्रोक्त संगोपन पद्धतीचा तसेच पोषण आहार आणि रोग प्रतिबंध इत्यादींबाबत जागरूकता निर्माण करणे.
• बंदिस्त शेळी, मेंढीपालनास प्रोत्साहन.
• एकात्मिक ग्रामीण शेळी मेंढी उत्पादन साखळी विकसित करण्याकरिता वैयक्तिक उद्योजक, शेतकरी उत्पादक कंपनी, शेतकरी सहकारी संस्था, संयुक्त दायित्व गट तसेच कलम ८ अंतर्गत स्थापन झालेल्या कंपन्यांना प्रोत्साहन देणे.

NLM Scheme योजनेद्वारे वैयक्तिक व्यक्ती, स्वयंसाह्यता गट (SHG), शेतकरी उत्पादक कंपनी किंवा संस्था (FPO), शेतकरी सहकारी संस्था (FCOs), संयुक्त दायित्व गट (JLGs) आणि कलम ८ अंतर्गत स्थापन झालेल्या कंपन्यांना भांडवली खर्चावर अनुदान देऊन उद्योजकांची निर्मिती.

पात्र व्यक्ती अथवा संस्था १०० + ५, २००+१०, ३००+१५, ४००+२०, ५०० +२५ शेळ्या किंवा मेंढ्यांच्या क्षमतेचा पैदास प्रकल्पाची स्थापना.

दूध, मांस आणि लोकर उत्पादनासाठी उपयुक्त असणाऱ्या उच्च आनुवंशिक जातींच्या शेळ्या, मेंढ्यांचे पैदास प्रकल्पाची स्थापना. यासाठी केंद्र शासनामार्फत प्रकल्पाच्या भांडवली खर्चासाठी ५० टक्क्यांपर्यंत अनुदान देण्यात येते.

पात्र व्यक्ती किंवा संस्था यांनी उर्वरित रक्कम बँक किंवा वित्तीय संस्थेच्या कर्जस्वरूपात किंवा त्यांच्या स्वनिधीमधून उपलब्ध करणे आवश्यक आहे.

NLM Scheme 2023 – सुधारीत राष्ट्रीय पशुधन अभियान योजनेमध्ये अर्ज करण्यास पात्र व्यक्ति किंवा घटक

• व्यक्तीगत व्यावसायीक,
• स्वयंसहाय्यता बचत गट,
• शेतकरी उत्पादक संस्था,
• शेतकरी सहकारी संस्था, कलम 8 अंतर्गत स्थापन झालेल्या कंपनी,
• सहकारी दुध उत्पादक संस्था,
• सह जोखिम गट (जेएलजी),
• सहकारी संस्था, खाजगी संस्था, स्टार्ट अप ग्रूप इत्यादी घेवू शकतात.

NLM Scheme अर्जासोबत सादर करावयाची कागदपत्रे Goat Farming

1. सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर),
2. पॅनकार्ड,
3. आधार कार्ड,
4. रहिवाशी पूरावा (मतदान ओळखपत्र,
5. वीज देयकाची प्रत), छायाचित्र,
6. अनुभवाचे प्रमाणपत्र,
7. वार्षिक लेखामेळ,
8. आयकर रिटर्न,
9. प्रशिक्षण प्रमाणपत्र,
10. जमिनीचे कागदपत्र,
11. बॅंकेचा रद्द केलेला धनादेश इत्यादी सादर करणे (अपलोड) अनिवार्य असून,
12. जीएसटी नोंदणी इत्यादी उपलब्ध असल्यास सादर करावे.

NLM Scheme सुधारीत राष्ट्रीय पशुधन अभियान अर्थसाह्याचे स्वरूप

अर्थसाह्याचे स्वरूप बघितल्यास या योजनेमध्ये खाली दर्शविल्यानुसार दोन समान हप्त्यांमध्ये प्रकल्पाच्या भांडवली खर्चावर ५० टक्के अनुदान देण्यात येते.

१०० (शेळ्या अथवा मेंढ्या) + ५ (बोकड अथवा नर मेंढे ) १० लाख
२०० (शेळ्या अथवा मेंढ्या) + १० (बोकड अथवा नर मेंढे) २० लाख
३०० (शेळ्या अथवा मेंढ्या) + १५ (बोकड अथवा नर मेंढे) ३० लाख
४०० (शेळ्या अथवा मेंढ्या) + २० (बोकड अथवा नर मेंढे) ४० लाख
५०० (शेळ्या अथवा मेंढ्या) + २५ (बोकड अथवा नर मेंढे) ५० लाख

राज्य अंमलबजावणी एजन्सीने शिफारस केल्यानंतर आणि बँक किंवा वित्तीय संस्था यांनी कर्जाचा पहिला हप्ता लाभार्थ्याला वितरित केल्यानंतर, शासनामार्फत अनुदानाची ५० % रक्कम लाभधारकांच्या बँक खात्यामध्ये वितरित केली जाते, उर्वरित ५० % अनुदानाची रक्कम प्रकल्प पूर्ण होऊन राज्य अंमलबजावणी एजन्सीने शिफारस केल्यानंतर लाभधारकांच्या बँक खात्यामध्ये जमा केली जाते.

बँक कर्ज न घेता स्वयं-निधीमधून प्रकल्प उभारणी करण्यात येणाऱ्या प्रकल्पाच्या बाबतीमध्ये, ज्या बँकेत पात्र लाभधारकाचे खाते आहे, त्या बँकेद्वारे प्रथम प्रकल्पाचे मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे. प्रकल्प मंजूर झाल्यानंतर राज्य अंमलबजावणी एजन्सीने अनुदान वितरित करण्याबाबत शिफारस केल्यानंतर आणि प्रकल्पाच्या एकूण भांडवली खर्चापैकी लाभधारकांनी २५ % खर्च स्वतः केल्यानंतरच शासनामार्फत अनुदानाची ५० % रक्कम लाभधारकांच्या बँक खात्यामध्ये थेट वितरित केली जाते, उर्वरित ५० % अनुदानाची रक्कम प्रकल्प पूर्ण होऊन राज्य अंमलबजावणी एजन्सीने प्रकल्पाची शहानिशा केल्यानंतर लाभधारकांच्या बँक खात्यामध्ये जमा केली जाते.

स्वनिधीमधून प्रकल्प राबविण्यात येणाऱ्या पात्र असलेल्या लाभधारकांनी प्रकल्पातील अनुदान रक्कम वगळता उर्वरित रकमेची हमी पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यपालन मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या नावे ३ वर्षांसाठी बँक गॅरंटीच्या स्वरूपात हमी देणे आवश्यक आहे.

शेळीपालन अनुदानासाठी

असा करा अर्ज