२०१९ मध्ये महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महात्मा फुले शेतकरी सन्मान कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली.

या योजनेअंतर्गत अल्पमुदतीच्या पीककर्जाची नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदानाची घोषणा केली होती. मात्र लगेचच कोरोना आल्याने राज्याचा आर्थिक गाडा विस्कळीत झाला.

कर्जमाफी आणि प्रोत्साहन अनुदान रक्कम वितरण रखडले. मागील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तत्कालीन अर्थमंत्री अजित पवार यांनी या आर्थिक वर्षात पात्र, शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान देण्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद करत असल्याची घोषणा केली होती.

दरम्यान, राज्यात सत्तांतर झाले. त्यानंतर नवीन सरकारने जुलै २०२२ मध्ये ४७०० कोटी रुपयांची तरतूद केली.

त्यानुसार farmers loan पहिल्या टप्प्यात सप्टेंबर २०२२ मध्ये २५०० कोटी रुपये, दुसऱ्या टप्प्यात ऑक्टोबर २०२२ मध्ये ६५०, जानेवारी २०२३ मध्ये ७०० कोटी रुपये, असे एकूण ३७०० कोटी रुपये वितरित केले होते. त्यानंतर मंजूर रकमेपैकी १ हजार कोटी रुपयांच्या वितरणाची प्रतीक्षा होती.

त्यानुसार ही रक्कम वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. पुढील दोन दिवसांत ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे.

लाभार्थी अनुदानाच्या प्रतीक्षेत
प्रोत्साहन योजनेत नियमित कर्जफेड रक्कम ५० हजार रुपयांच्या वर असेल, तर ५० हजार रुपये अनुदान देण्यात येते. या योजनेसाठी २८ लाख ६० हजार शेतकऱ्यांनी अर्ज केले होते.

त्यापैकी १४ लाख ९३ हजार शेतकरी पात्र ठरले होते. यापैकी १४ लाख ३९ हजार शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण करण्यात आले.

पहिल्या टप्प्यात सात लाख १९ हजार शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यात आले. अजूनही काही शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान मिळाले नसल्याने पुरवणी मागणीत मंजूर झालेली रक्कम या योजनेसाठी देण्यात येईल, असे सहकार विभागातील सूत्रांनी सांगितले.

या तारखेला होणार राहिलेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा