Crop Insurance 2023:प्रधानमंत्री खरीप पीकविमा योजना २०२२-२३ मध्ये जिल्ह्यातील दहा लाख ५७ हजार अर्जदार शेतकऱ्यांनी भाग घेऊन सहा पिकांसाठी ६८ कोटी ३५ लाखांचा विमा हप्ता भरला होता.
प्रधानमंत्री खरीप पीकविमा योजना २०२२-२३ (Kharif Crop Insurance Scheme) मध्ये जिल्ह्यातील दहा लाख ५७ हजार अर्जदार शेतकऱ्यांनी भाग घेऊन सहा पिकांसाठी ६८ कोटी ३५ लाखांचा विमा हप्ता (Crop Insurance Premium) भरला होता.
तर केंद्र व राज्य सरकारने त्यांचा हिश्‍शाचा ६२३ कोटी ८८ लाख रुपयांचा विमा हप्ता कंपनीकडे जमा केला आहे. यामुळे नांदेडमधील विविध घटकांतर्गत शिल्लक असलेला १६० कोटींचा विमा शेतकऱ्यांना देण्याची मागणी होत आहे.
जिल्ह्यात प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेअंतर्गत खरीप हंगाम २०२२-२३ मध्ये युनायटेड इंडिया जनरल इन्शुरन्स कंपनीकडे दहा लाख ५७ हजार ५०८ अर्जदार शेतकऱ्यांनी सहा लाख ५१ हजार ४२२ हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षित केले होते. यात सोयाबीन, कपाशी, तूर, ज्वारी, उडीद व मूग या पिकांसाठी ६८ कोटी ३५ लाखांचा विमा हप्ता भरला होता.
तर विमा कंपनीकडे केंद्र, राज्य सरकारने एकूण ६२३ कोटी ८८ लाखांचा पीकविमा हप्ता जमा केला आहे. यासाठी विमा जोखीम रक्कम तीन हजार २४७ कोटी रुपये रक्कम निश्‍चित केली होती. दरम्यान यंदा पावसाळ्यात अनेकवेळा अतिवृष्टीची नोंद झाल्यामुळे शेतीपिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी २५ टक्के आगाऊ विमा रक्कम मंजूर केली होती.Crop Insurance 2023
यामुळे शेतकऱ्यांना ३६८ कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. यातील ५८ कोटी रुपये अद्याप शिल्लक आहेत. तर अतिवृष्टी झाल्यावर शेतकऱ्यांना ७२ तासांच्या आत पूर्वसूचना देण्याचे आवाहन केले होते. यात चार लाख ७३ हजार ५७० विमाधारक शेतकऱ्यांनी भरपाईसाठी पीकविमा कंपनीकडे ७२ तासांत माहिती कळविली होती.
यात नुकसानग्रस्तांना स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती घटकातर्ंगत ९७ कोटी ९७ लाखांचा विमा मजूर झाला, तर काढणीपश्‍चात नुकसान या घटकांतर्गत तीन कोटी २८ लाख रुपये, असा एकूण १०२ कोटी व २५ टक्के मधील ५८ कोटी असा एकूण १६० कोटींचा विमा येणे बाकी आहे.
केंद्र व राज्याचा विमा ६२३ कोटींचा हप्ता जमा
सध्या केंद्र व राज्य शासनाने विमा कंपनीकडे त्यांचा ६२३ कोटी ८८ लाखांचा हिस्सा नुकताच कंपनीकडे भरल्याची माहिती मिळाली. यामुळे शेतकऱ्यांना मंजूर विमा रक्कम देण्याची मागणी करण्यात येत आहे. यासोबतच जिल्ह्यातील काही मंडळांत उत्पादन आधारित नुकसान घटकार्तंत विमा मंजूर होण्याची शक्यता आहे.