राज्य सरकारने मनरेगा कामगारांच्या वेतनात 28 रुपयांची वाढ केली आहे. अर्थसंकल्पापूर्वी मनरेगा कामगारांच्या मजुरी 212 वरून 240 रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, तर आदिवासी भागातील मनरेगा कामगारांच्या वेतनात 28 रुपयांनी वाढ करण्यात आली आहे. आदिवासी भागातील मनरेगा कामगारांना आता दिवसाला २९४ रुपये मिळणार आहेत. याचा फायदा राज्यातील नऊ लाख मजुरांना मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू यांनी सांगितले. या मजुरांपैकी 65 टक्के महिला आहेत. रोजंदारी वाढल्याने राज्य सरकारवर १०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. तो राज्य सरकार उचलणार आहे. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू म्हणाले की, 2014 मध्ये केंद्रात भाजपचे सरकार आल्यानंतर मनरेगावर मोठ्या प्रमाणावर टीका झाली होती, परंतु कोविडच्या काळात मनरेगा हा ग्रामीण भागात उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत म्हणून उदयास आला आहे. ते म्हणाले की, ग्रामीण भागात खात्रीशीर रोजगार उपलब्ध करून देणारी मनरेगा ही एक यशस्वी आणि लोकप्रिय योजना आहे. मनरेगामधील कामांवर देखरेख ठेवण्यासाठी राज्य सरकार एका सहाय्यकाची नियुक्ती करेल. सर्व विभागांच्या योजनांमध्ये समन्वय प्रस्थापित केला जाईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
